CM Dhami : अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी ठहरने की सुविधा
Chief Minister Pushkar Singh Dhami has decided to make the newly built Uttarakhand residence in Delhi available to the general public.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने दिल्ली में बने नवनिर्मित उत्तराखंड निवास को आम जन के लिए भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग को निर्देश दिए कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए, ताकि राज्य के सामान्य नागरिक भी वहां ठहर सकें। इसके अलावा, उन्होंने दरों का पुनर्निर्धारण करने की भी बात कही है।
हाल ही में उत्तराखंड निवास में ठहरने के लिए जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, दिल्ली स्थित इस निवास में केवल नेताओं, आला अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों को ठहरने की सुविधा दी जा रही थी। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और अन्य उच्च अधिकारियों को ही ठहरने की अनुमति थी। बाकी के लिए उत्तराखंड निवास में प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं थी।
इस निर्णय ने सामान्य नागरिकों के बीच असंतोष और विरोध पैदा किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसे संशोधित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के आम नागरिक भी यदि वहां कक्ष उपलब्धता के आधार पर ठहरना चाहें, तो उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण की प्रक्रिया को संशोधित किया जाए और आम नागरिकों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, उन्होंने ठहरने के लिए निर्धारित दरों में भी बदलाव करने की बात कही है।
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उत्तराखंड निवास में होने वाली बैठकों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य शासन या सरकारी विभागों की बैठकें निशुल्क आयोजित की जा सकेंगी, जबकि निगमों और समितियों को बैठकों के लिए 15,000 रुपये प्रति दिन का शुल्क देना होगा। अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को 35,000 रुपये प्रति कार्यक्रम का शुल्क अदा करना होगा।
दिल्ली में बने इस उत्तराखंड निवास को पहले केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया गया था, जिसका विरोध आम जनता के बीच हो रहा था। मीडिया में प्रकाशित खबरों के बाद मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और तुरंत कदम उठाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब उत्तराखंड के हर नागरिक को इस निवास का लाभ मिल सके।
