उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले, सीएम धामी की अध्यक्षता में मुहर

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले, सीएम धामी की अध्यक्षता में मुहर :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित कई प्रमुख विभागों से जुड़े निर्णय शामिल रहे। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में लिया गया। कैबिनेट ने परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी। यह निर्णय उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और रोज़गार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।

खनन विभाग से जुड़े प्रस्ताव में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय विभागीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और कानूनी दायित्वों के पालन के लिए अहम माना जा रहा है।

पर्यावरण के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड सरकार ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र करीब 53 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर पूर्व में जन आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिन्हें निपटाने के बाद अब इसे औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। इससे जैव विविधता के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत विकास कार्यों की अनुमति भी बैठक में दी गई। इसमें एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी मिली है। यह फैसला नगरीय क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रबंधन और शहरी विकास को संतुलित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर भी सहमति बनी, जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी निर्णय प्रदेश की जनता की बेहतरी और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।