UCC लागू करने में तेजी, सीएम धामी बोले- अंतिम चरण में
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, at a recent conclave, lauded the steps taken by the state government towards implementing the Uniform Civil Code (UCC).
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक कॉन्क्लेव में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। इस कॉन्क्लेव का आयोजन सुभाष रोड स्थित एक होटल में “नए भारत की बात उत्तराखंड के साथ” विषय पर किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता को इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार के गठन के समय ही राज्य की जनता से यह संकल्प लिया गया था कि नई सरकार का गठन होते ही समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, “हमने 2022 में यह वादा किया था, और सरकार के गठन के बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक को पारित किया, जिसे अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, राज्य में यूसीसी (UCC) लागू करने का कार्य अंतिम चरण में है।”
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीतकाल में श्री केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, बदरीनाथ के पांडुकेश्वर और नर्सिंग मंदिर ज्योर्तिमठ, यमुनोत्री के खरसाली और गंगोत्री के मुखवा में पूजा-अर्चना की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही आस-पास के पौराणिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
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“मानसखंड मंदिर माला मिशन” के तहत राज्य सरकार पहले चरण में 16 मंदिर क्षेत्रों का विकास कर रही है। यह योजना राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसकी महत्ता को देश-विदेश में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा, कई नीतियों का सरलीकरण किया गया है, जिससे निवेशकों को राज्य में कारोबार करने में आसानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की भी जानकारी दी, जिसके तहत निवेशकों को अनुमतियां प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह कदम राज्य में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।
