महिला नीति प्रारूप सीएम कार्यालय भेजा, अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

राज्य सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को और भी मजबूत करने के लिए एक नई महिला नीति लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नीति की घोषणा की है, और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और संरक्षण देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

महिला नीति का उद्देश्य

उत्तराखंड सरकार की महिला नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। नीति के माध्यम से सरकार महिलाओं को उनके अधिकारों, अवसरों और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए विभिन्न कदम उठाएगी। यह नीति महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ उनके आर्थिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देगी।

 प्रमुख प्रस्तावित योजनाएं

1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
महिला नीति के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना है, ताकि सभी महिलाओं को किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह महिलाओं के लिए समान विवाह, संपत्ति और कानूनी अधिकारों की व्यवस्था करेगा।

2. राज्याधीन सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
नीति के तहत राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान करना है। इससे महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

3. स्थानीय निकायों में आरक्षण
महिला नीति में स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रस्ताव भी है। इससे महिलाओं को राजनीति और प्रशासन में अधिक सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा और वे स्थानीय विकास योजनाओं में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।

4. लखपति दीदी योजना
ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाएगी।

5. महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सख्त कार्रवाई
महिला नीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शोषण और भेदभाव को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव भी है। सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कानून व्यवस्था में सुधार करेगी और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महिला नीति की घोषणा करते हुए कहा कि यह नीति उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस नीति के लागू होने के बाद राज्य की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों से अवगत होंगी, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी सशक्त होंगी।

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उत्तराखंड सरकार की महिला नीति राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति से न केवल महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलेगा, बल्कि उनका समाज में दर्जा भी उन्नत होगा। इसके माध्यम से महिलाओं को न केवल उनके अधिकार मिलेंगे, बल्कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी सक्षम हो सकेंगी।

निश्चित रूप से, उत्तराखंड की यह महिला नीति महिलाओं के लिए एक नई दिशा को उजागर करती है और यह कदम राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिए आवश्यक साबित होगा। मुख्यमंत्री की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जिससे राज्य की मातृशक्ति और अधिक सशक्त हो सकेगी।