CharDhamProject: चारधाम परियोजना के विवाद 15 दिन में होंगे खत्म
One-month deadline for the Dehradun-Rishikesh bypass.
CharDhamProject: चारधाम परियोजना के विवाद 15 दिन में होंगे खत्म :- उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन सहित राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की प्रगति बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के कड़े निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ काम करें और कार्यों की गति व गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में जारी निर्देश :-
1. चारधाम परियोजना: 15 दिन में सुलझाएं भूमि विवाद
लंबित प्रकरणों का निस्तारण: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के जो भी मामले लंबित हैं, उनका अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजे की राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित हो।
संयुक्त टीम करेगी मौके का निरीक्षण: पीडब्ल्यूडी (PWD), बीआरओ (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर लंबित विवादों को सुलझाएगी और तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराएगी। रुद्रप्रयाग में शहरी क्षेत्र के काम: जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगभग 4 किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों में कार्य चल रहा है।
2. देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के लिए एक माह की समयसीमा
मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की सभी औपचारिकताओं को एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण बाईपास का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
3. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और नरकोटा ब्रिज
रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष सिविल कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
4. साप्ताहिक कार्ययोजना और प्रगति रिपोर्ट
अनिवार्य परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना (Weekly Action Plan) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब हर सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे किसी भी बाधा का समय रहते समाधान किया जा सके। इस समीक्षा बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल (RVNL) के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आरओ पंकज सिंह तथा बीआरओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।




