Uttarakhand: पीएम मोदी के नौ आग्रहों को धामी सरकार करेगी लागू
The state government led by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has decided to implement these requests effectively.
Uttarakhand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के समग्र विकास के लिए जो नौ महत्वपूर्ण आग्रह किए थे, उन्हें अब राज्य सरकार ने विकास के मूलमंत्र के रूप में अपनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन आग्रहों को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इन आग्रहों के अनुपालन की ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन, शिक्षा, वन एवं पर्यावरण समेत छह प्रमुख विभागों को निर्देशित किया है।
प्रधानमंत्री मोदी के नौ प्रमुख आग्रह
प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर 2023 को राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड (Uttarakhand) के नागरिकों और राज्य से बाहर आने वाले पर्यटकों से 9 बिंदुओं पर आग्रह किया। इनमें स्थानीय बोलियों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई, संस्कृति और लोक कलाओं का संवर्धन, एवं अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक पहलुओं का समावेश था। मोदी ने विशेष रूप से गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी स्थानीय बोलियों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश
राज्य सरकार के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन आग्रहों के अनुपालन के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के पर्यटन, शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, संस्कृति, उच्च शिक्षा एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभाग इन निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
1. स्थानीय बोलियों का संरक्षण:
प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी स्थानीय बोलियों के संरक्षण पर बल दिया। राज्य सरकार ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
2. पर्यावरण संरक्षण:
प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक विशेष आग्रह किया। उनके द्वारा दिए गए “एक पेड़ मां के नाम” के आंदोलन के मंत्र को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग को इस अभियान को गति देने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने में मदद मिलेगी।
3. जलवायु परिवर्तन और हरित विकास:
प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। इस दिशा में उत्तराखंड राज्य की सरकार वनों का संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के आग्रहों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन आग्रहों को यथासंभव प्रभावी तरीके से लागू करेगी। धामी सरकार ने विभिन्न विभागों को इन कार्ययोजनाओं पर तत्परता से काम करने का निर्देश दिया है ताकि उत्तराखंड को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल किया जा सके।
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