उत्तराखंड: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला, फसल काटने पर रोक
Another case of illegal occupation of government land has come to light in Sitarganj, Uttarakhand.
उत्तराखंड के सितारगंज में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का एक और मामला सामने आया है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सितारगंज के ग्राम लौका में छह व्यक्तियों ने करीब 3.50 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती करना शुरू कर दिया था। इस मामले की जानकारी राजस्व विभाग की जांच में सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फसल को काटने पर रोक लगा दी है और मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम लौका में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पाया कि छह स्थानीय लोगों ने करीब 3.50 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया था और इस भूमि पर धान और गन्ने की खेती की जा रही थी। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य भी एकत्रित किए, जो इस अवैध कब्जे को प्रमाणित करते हैं।
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सितारगंज तहसीलदार पूजा शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन ने तत्काल फसल को काटने की अनुमति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही विभाग ने उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी है। अब, उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब प्रशासन उच्च अधिकारियों से निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद इस मामले में और कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर चिंता का माहौल है, क्योंकि अवैध कब्जे की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन का यह कदम सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर काबू पाया जा सके।
