राज्य स्थापना दिवस पर बेरोजगार संघ का प्रदर्शन

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुए और राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट न दिए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया। बेरोजगार संघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन शनिवार को हुआ, जिसमें युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले पुलिस भर्ती में राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाली भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिले। लेकिन इस बार जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सरकार ने आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी, जिससे युवाओं में गहरी निराशा और रोष फैल गया है।

इस मुद्दे पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि “हमारे साथ यह धोखा किया जा रहा है। पिछले भर्ती में हमसे कहा गया था कि अगली बार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।”

गांधी पार्क में एकत्र हुए बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा नेताओं ने शपथ ली कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो वे “करो या मरो” रैली का आयोजन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव और सड़क जाम जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों की बीती 30 अक्टूबर को डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्हें यह आश्वासन मिला था कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है। हालांकि, इस आश्वासन के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ गया है।

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युवाओं का कहना है कि आठ सालों में पहली बार पुलिस भर्ती का अवसर आया है और इस बार भी अगर आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो यह सरकार के लिए एक बड़ी विफलता होगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने इस मुद्दे पर कहा, “यह हम युवाओं का हक है, जिनके पास पहले कभी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं था। अब जब मौका आया है, तो क्यों उनकी मेहनत और हक को नजरअंदाज किया जा रहा है?”

बेरोजगार युवाओं का आक्रोश अब किसी भी सीमा तक बढ़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा हर बार नए-नए वादे किए जाते हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बारी आती है, तो सरकार मुकर जाती है। बेरोजगार संघ का मानना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में राज्य भर में बड़ा आंदोलन हो सकता है।