पीएम आवास योजना 2.0 से मलिन बस्तियों का पुनर्वास होगा संभव
Under the Prime Minister's Housing Scheme 2.0, new plans are being implemented for the rehabilitation and displacement of slums in the state of Uttarakhand.
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड राज्य में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर नई योजनाएँ लागू की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाली मलिन बस्तियों की हालत सुधारने, उन क्षेत्रों को व्यवस्थित करने और उन्हें सुरक्षित और स्थिर आवास मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से न केवल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बल्कि राज्य के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी।
मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए दो श्रेणियाँ:
- बीएलसी (लाभार्थी आधारित) श्रेणी: इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जबकि राज्य सरकार 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, जमीन की कागजी प्रक्रिया भी पूरी तरह से निशुल्क होगी। इस श्रेणी का उद्देश्य उन लोगों को मदद प्रदान करना है जो अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। इसके माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वालों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- एफएचपी (फॉरडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) श्रेणी: इस श्रेणी में मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए निजी विकासकर्ताओं की मदद ली जाएगी। यदि मलिन बस्ती की लोकेशन ठीक नहीं है या अन्य कारणों से वहां पुनर्वास संभव नहीं है, तो सरकार उस बस्ती को अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर विकसित कर सकती है। इस श्रेणी में भी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि मलिन बस्तियों के लोग सुरक्षित और उचित आवास में स्थानांतरित हो सकें।
उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 582 मलिन बस्तियाँ हैं, जो पुनर्वास के इंतजार में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत इन बस्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से करार भी कर लिया है, जिसके तहत मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए तेजी से काम किया जाएगा। इस योजना से इन बस्तियों के लोगों को न केवल बेहतर आवास मिलेंगे, बल्कि साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में मलिन बस्तियों के अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, बिजली की आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिलेगी और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
ये भी पढ़े : Dehradun-Mussoorie Ropeway: पर्यटकों के लिए शुरू होगी रोमांचक यात्रा
