उत्तराखंड में वित्त आयोग संग उच्चस्तरीय बैठक, टैक्स बंटवारे और विकास पर हुई गहन चर्चा

उत्तराखंड में वित्त आयोग संग उच्चस्तरीय बैठक, टैक्स बंटवारे और विकास पर हुई गहन चर्चा : उत्तराखंड में 16वें वित्त आयोग की टीम ने अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वित्त सचिव ने भाग लिया। इस दौरान राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को लेकर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी।

बैठक में टैक्स वितरण प्रणाली, राजस्व संग्रहण की स्थिति और राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र द्वारा एकत्र किए गए सेस और सरचार्ज में से 10 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को देने की मांग की। राज्य सरकार का तर्क है कि भौगोलिक विषमताएं, प्राकृतिक आपदाएं और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है।

राज्य के वित्त सचिव ने आयोग को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को 41% हिस्सा आवंटित किया था, लेकिन आबादी के आधार पर केवल 15% बजट का वितरण किया गया। इस बार राज्य सरकार चाहती है कि पर्यावरणीय योगदान और राजस्व संग्रहण क्षमता को अधिक वरीयता दी जाए।

डॉ. पनगढ़िया ने स्पष्ट किया कि आयकर, कॉरपोरेट टैक्स, सेस और सरचार्ज जैसे कर केंद्र सरकार एकत्र करती है, जबकि एसजीएसटी, आबकारी और पेट्रोल पर टैक्स राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र द्वारा करों का हिस्सा राज्यों को वितरित करने के लिए हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने फॉरेस्ट कवर में हुई 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि का हवाला देते हुए इसके लिए विशेष अनुदान की मांग की। आयोग ने पर्यावरणीय योगदान को सराहा और कहा कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने बताया कि वह प्रदेश के नगर निकायों, पंचायतों और आम जनता से भी संवाद करेगा।

अपनी यात्रा के अगले चरण में आयोग की टीम बदरीनाथ और केदारनाथ धाम का दौरा करेगी, जहां वह पर्यटन की संभावनाओं और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेगी। बुधवार को आयोग पर्यटन और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों से भी बैठक करेगा।