10 करोड़ तक के सरकारी कामों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता – धामी
The state government is determined that all schemes and programmes should be implemented in public interest, with transparency and fairness.
10 करोड़ तक के सरकारी कामों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता :- खबर से पहले आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी 10 करोड़ तक के सरकारी कामों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए।
प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि सभी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू हों. सीएम धामी ने कहा कि सरकार आमजन के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है. ऐसे में प्रदेश सरकार आमजन के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और सभी विकास कार्य स्थानीय लोगों के रोजगार और हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।
लेकिन दर हकीकत क्या ऐसा हो रहा है ? उत्तराखड को करीब से जानने वाले सीनियर रिटायर्ड अफसरों की माने तो विभागों में ठेके हों या मोटी कमाई का कोई और सरकारी मैदान यहाँ खिलाड़ी या तो विभागाध्यक्ष के खासमखास होते हैं , किसी सफेदपोश के मोहरे होते हैं या मंत्री विधायक और अफसर के चहेते होते हैं।
सरसों का तेल और लहसुन के फायदे
एक जो बजट किसी निर्माण कार्य , सप्लाई कार्य या प्रचार प्रसार का होता है उस पर गिद्ध की तरह नज़र इन्हीं स्टिंगबाजों की होती है और येन केन मलाई भी इन्हीं के थाली में टपका दी जाती है और फिर मिलकर सभी स्वाद का आनंद लेते हैं।
कमोवेश कुछ ऐसा ही नज़र आया होगा तेज़ नज़र वाले मुख्यमंत्री धामी को लिहाज़ा उन्होंने भी देर नहीं की और स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मकानों पर मकान नंबर प्लेट लगाने के काम से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एक्शन में आ गए क्योंकि ये काम भी सेटिंग गेटिंग से होने का अंदेशा जताया गया और वायरल पत्र में मकान पर मकान नंबर प्लेट लगाने का काम बाहरी व्यक्ति को देने की बात कही गई थी।
सीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के साथ ही मामले की पूरी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दे डाले।
जानिए आखिर क्या है पूरा मामला ?
14 अक्टूबर को टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत अधिकारी केसी बहुगुणा की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि 10 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों के मकान में नंबर प्लेट लगाए जाने के संबंध में पत्राचार किया गया था।
जिसके लिए, बिहार के रहने वाले उपेंद्र कुमार ने अनुरोध किया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ‘बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘घर-घर शौचालय’ के स्लोगन अंकित वाली आईसी एक्टिविटी की नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं. इस आदेश के बाद ही उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है ।
टिहरी जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी ने पूर्व में जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है.प्रदेश भर में तेजी से फैल रहे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया।