उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले
Several important decisions were taken in the cabinet meeting of the Uttarakhand government on Wednesday.
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा, विशेष रूप से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों, सैनिकों, स्थानीय रोजगार, और समाज के अन्य हितग्राहियों को।
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना जारी रहेगी
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रहेगी। यह योजना विशेष रूप से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए है, जिससे उन्हें गैस सिलेंडर की मुफ्त रिफिलिंग की सुविधा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत पहुंचाना है, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं के लिए राहत
अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए अब बजट सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इन वीर सैनिकों को यात्रा की सहूलियत मिल सकेगी।
स्थानीय रोजगार और किसानों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुकुट और मछली खरीदेंगी। इस खरीद प्रक्रिया को सहकारी संघों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे किसानों को त्वरित मूल्य मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी दी है।
वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि में संशोधन
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने और राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही, पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ
नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम सेवा अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में सुधार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। अब ओटी में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी मिल सकेगी।
नए प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रवृत्तियाँ
मुख्यमंत्री शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही, कौशल विकास विभाग के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी।
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हेलीपोर्ट निर्माण और अन्य योजनाएं
हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी गई है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 नए पदों को मंजूरी दी है, जो राज्य के विकास में अहम योगदान देंगे।
न्यायिक सेवा में बदलाव
उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन किया गया है, जिसमें भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
स्वच्छता और जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
