राज्य की 100 वेबसाइटों की सुरक्षा एनआईसी के हवाले
The state government has taken an important step keeping in mind cyber security.
राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईटी विभाग ने विभागों की 100 वेबसाइटों की होस्टिंग और सुरक्षा का जिम्मा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को सौंप दिया है। इसके तहत इन वेबसाइटों को स्वास (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम सेवा) प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिससे इनकी सुरक्षा और सुगमता दोनों में सुधार होगा। यह निर्णय राज्य में हुए सबसे बड़े साइबर हमले के बाद लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
हाल ही में राज्य में एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं को गंभीरता से परखने की जरूरत को उजागर किया। इस हमले के बाद की गई गहन जांच में पता चला कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा बनाई गई वेबसाइटों की सुरक्षा में गंभीर चूकें थीं। इनमें से कई वेबसाइटों का सिक्योरिटी ऑडिट तक नहीं हुआ था, और इनमें साइबर सुरक्षा के लिए उचित उपायों का भी अभाव था। सचिव आईटी के निर्देश पर इन वेबसाइटों को तुरंत बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी ऑडिट अनिवार्य किया गया। इसके अलावा, लंबी अवधि के लिए एक स्थिर समाधान तलाशने की जरूरत महसूस हुई, जिससे भविष्य में साइबर हमलों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।
अब, आईटी विभाग ने राज्य सरकार की 100 वेबसाइटों के निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को सौंप दी है। एनआईसी एक सरकारी संगठन है, जो तकनीकी सेवाओं में माहिर है और यह पहले भी कई सरकारी परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का परिचय दे चुका है। इन वेबसाइटों को स्वास प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो एक अत्याधुनिक और सुरक्षित सेवा है। स्वास प्लेटफॉर्म न केवल सुरक्षा के उच्चतम मानकों को अपनाता है, बल्कि यह वेबसाइटों को स्केलेबल और सुगम भी बनाता है, जिससे विभिन्न वर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए इनका इस्तेमाल आसान होगा।
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एनआईसी के द्वारा की जाने वाली वेबसाइट होस्टिंग और सुरक्षा सेवाएं अगले पाँच साल तक जारी रहेंगी। इस दौरान एनआईसी की जिम्मेदारी होगी कि वह इन वेबसाइटों की सुरक्षा, अपग्रेडेशन और तकनीकी रख-रखाव सुनिश्चित करे। साथ ही, इन वेबसाइटों के लिए निर्धारित फॉर्मेट में विभागों को अपने डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने का काम भी सौंपा जाएगा।
आईटी विभाग के अनुसार, एनआईसी अब 50 विभागों की वेबसाइटों का निर्माण कर रहा है, जिन्हें स्वास प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा। इन वेबसाइटों में राज्य सरकार के पोर्टल, जिलों की वेबसाइट, राजभवन और मुख्यमंत्री के आधिकारिक पोर्टल भी शामिल हैं। यह निर्णय राज्य की डिजिटल प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ, सरकारी सेवाओं की आसानी से उपलब्धता और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
