उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू-कानून

उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज भराड़ीसैंण विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में जल्द लागू होने वाले भू-कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की और इस कानून के महत्व और प्रक्रिया पर विस्तृत विचार विमर्श किया।

सीएम धामी ने बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखंड में भू-कानून के मुद्दे पर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इस कानून को बनाने में राज्य की जनता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून राज्य के स्थानीय लोगों की जरूरतों और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भू-कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले इसमें कई विशेषज्ञों और पूर्व उच्चाधिकारियों के सुझावों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, इस ड्राफ्ट पर चर्चा के बाद अब इस कानून में जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे।

सीएम धामी ने बताया कि इस कानून का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कई सकारात्मक और व्यावहारिक सुझाव सामने आए हैं, जिन्हें आगामी भू-कानून में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी जनता से सुझाव प्राप्त करेगी। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाएगा और जो भी अच्छे और प्रासंगिक सुझाव होंगे, उन्हें इस कानून में समाहित किया जाएगा।

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उत्तराखंड के भू-कानून का उद्देश्य प्रदेश की भूमि के संरक्षण, उसके वैध उपयोग और बाहरी लोगों द्वारा अत्यधिक भूमि अधिग्रहण को रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से राज्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और भूमि की गलत तरीके से खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा, यह कानून राज्य के विकास को संतुलित और समृद्ध बनाने में सहायक होगा।